काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी खाताहरू बिहीबार राति १२ बजेदेखि एक साताका लागि बन्द हुने भएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खाता ‘फ्रिज’ गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यो प्रक्रिया लागू हुन लागेको हो।
यस अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) तथा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सञ्चालन हुने सबै सरकारी खाताबाट नियमित भुक्तानी र बजेट निकासा रोकिनेछ।
यस्तै, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली तथा कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली पनि एक सातासम्म सञ्चालनमा रहने छैनन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएका दायित्वको बजेट निकासा बिहीबार राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। नियमावलीले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
यद्यपि, अत्यावश्यक अवस्था परेमा महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सरकारले विशेष निर्णय गरेमा वा आपत्कालीन खर्च आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकासा खुला गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेको छ।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २३ गतेसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले विनियोजन गरेको कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ७७.७९ प्रतिशत खर्चको तुलनामा केही कम हो।
चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.५२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
तर, आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि असार २३ गतेसम्म १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने पुँजीगत खर्च ५०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो।
राजस्व संकलनतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असार २३ गतेसम्म ११ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। यसमध्ये १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व र १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको छ।
राजस्व, अनुदान तथा अन्य स्रोतसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६.९५ प्रतिशत हो।
वैदेशिक अनुदान प्राप्तितर्फ भने लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले ५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि असार २३ गतेसम्म २ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
