काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका कर, शुल्क तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।
सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यसअघि कर छुट दिइएका केही क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएको छ। आजदेखि घरायसी विद्युत्, राइड शेयरिङ सेवा, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, लक्जरी होटल, आयातित मदिरा तथा सुन–चाँदीका गरगहनामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक उपभोक्तामा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ। नयाँ व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक सफ्टवेयर परिमार्जन गरिसकिएको र आजदेखि जारी हुने बिजुलीको बिलमै नयाँ कर समावेश गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसैगरी, पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोलगायत राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लागू भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। यस्तै, सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू भएको छ भने मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सरकारले केही क्षेत्रमा कर सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने वार्षिक आयको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्दै सरकारले ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरेको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। अन्तःशुल्कतर्फ ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। यी अन्तःशुल्कसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १५ गतेदेखि नै लागू भइसकेका छन्।
यसैबीच सरकारले एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गर्ने तथा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
