काठमाडौं । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन ३२ गतेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको हो।
परिपत्रअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीको सेवा आगामी साउन १ गतेदेखि निरन्तरता नदिई सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता तत्काल समाप्त नभएसम्म सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई ‘पुल’मा राखी एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा खटाइनेछ।
सरकारले नयाँ स्थापना भएका निकाय वा स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त पदमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तै, एकीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा नियमित प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रमा करारमा खटाइएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले आगामी दिनमा करार कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा न्यूनतम सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत विकल्पबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकीकृत बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।
