काठमाडौँ । हिमाल, प्रकृति र संस्कृति—यी तीनै कुराको अनुपम संगम हो नेपाल । तर, केवल प्रकृतिले दिएको उपहारमा रमाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई विश्वबजारमा उचित ब्रान्डिङ गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाललाई ‘रोयल्टी फ्री’ गर्नेदेखि लिएर होटलहरूको वर्गीकरणमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्नेसम्मका कामहरू पर्यटन विभागमार्फत भइरहेका छन् ।
एकातिर हिमालमा बढ्दो चाप र अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको असरका बीच नेपाली पर्यटनलाई कसरी सन्तुलित र दिगो बनाउने भन्ने बहस पनि उत्तिकै पेचिलो छ । यिनै समसामयिक विषय र विभागको आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमसँग सीएनएन खबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमसँग गरिएको संवादको सारसंक्षेपः
पर्यटन विभागले हाल प्राथमिकतामा राखेका मुख्य काम र योजनाहरू के–के हुन् ?
पर्यटन विभागले हाल तीनवटा मुख्य स्तम्भमा काम गरिरहेको छ । पहिलो— पर्वतारोहण तथा साहसिक पर्यटन; दोस्रो— होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्र व्यवस्थापन; र तेस्रो— पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार । यी तीनै क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासबाट समग्र पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने ध्येयका साथ पर्यटन विभाग अगाडि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको दीर्घकालीन योजना, आवधिक बजेट, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा विभाग केन्द्रित छ ।
जस्तै, साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने, जुन पूर्वाधारहरू विश्वमा ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता पूर्वाधारहरू हामीसँग प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध छन् । प्रकृतिले दिएका संरचनामा थोरै लगानी गरेर ठूला ‘एडभेन्चर टुरिजम’ का संरचना बनाउन सकिने सम्भावना छ । यसमा ¥याफ्टिङ, बन्जी, स्विङ लगायत धेरै साहसिक गतिविधिहरूलाई समेट्न सकिन्छ । नेपालमा करिब २ हजार हिमालहरू आरोहणका लागि सम्भाव्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तिनीहरूको खोज गर्ने, नामाकरण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औपचारिक रूपमा आरोहण खुला भएको घोषणा गर्ने र ती हिमालको प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । जसले गर्दा पर्वतारोहणको विविधीकरण हुन्छ ।
अहिले पर्वतारोहणको मुख्य केन्द्र खुम्बु क्षेत्रलाई मानिन्छ । सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम जस्ता प्रमुख हिमालहरू खुम्बु क्षेत्रमै भएका कारण त्यहाँ चाप बढी छ । हाम्रो उद्देश्य सबै प्रदेशले पर्वतारोहणबाट लाभ लिन सकून् र अन्य क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाहरू पनि उजागर होऊन् भन्ने हो । भर्खरै नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका ९७ वटा हिमाललाई दुई आर्थिक वर्षका लागि रोयल्टीमुक्त गरेको छ । सरकारले दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्नुको मुख्य ध्येय कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक एवं मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढाउनु हो । ती क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा छुट दिँदा पर्वतारोहीहरू आकर्षित हुने र त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ । यसबाट ‘सुन्दर सुदूर’ र कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यको अन्वेषण समेत हुनेछ ।
यस्तै, होटल तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमार्फत ग्लोबल पर्यटकलाई आतिथ्यमा आकर्षित गर्नु पनि हाम्रो प्राथमिकता हो । यसलाई विश्वस्तरीय गुणस्तरको बनाउन हामीसँग २०७६ सालमा बनेको ‘होटल वर्गीकरण मापदण्ड’ छ । त्यसलाई पछिल्लो समयका नवीन मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार स्टार होटल तथा रिसोर्टमा नेपाली मौलिकताको संरक्षण हुने गरी परिमार्जन गर्दैछौँ । हाम्रो ‘ग्रिन हस्पिटालिटी’ र ‘इको–फ्रेन्डली’ अवधारणालाई जोडेर उक्त मापदण्डको पुनरावलोकन हुँदैछ । नेपाल आउने पर्यटकको चाहना अनुसार के–कस्ता नयाँ आयाम र सम्भावनाहरू हुनसक्छन् भन्नेबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
अर्को क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधार हो । हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने, तिनीहरूको महत्व उजागर गर्ने, पहुँचमार्ग विस्तार गर्ने र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा करिब २५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छौँ । यद्यपि, केही योजनाहरू प्राविधिक कारणले यसै वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आन्दोलन र निर्वाचनका कारण केही योजनाको काम अझै सुचारु हुन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा रोकिएका ती आयोजनाहरू अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । हामीले ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’, हिलस्टेशन निर्माण, पर्यटकीय पदमार्ग, र सांस्कृतिक–धार्मिक महत्वका क्षेत्रसम्म पुग्ने सहायक सडक तथा सौन्दर्यीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।
सरकारले खुला गरेका ४६२ हिमालको व्यवस्थापन र अनुगमन अहिले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ ?
४६२ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला भइसकेका छन्, जसमध्ये करिब १ सय हिमाल अझै पनि ‘भर्जिन’ हिमालका रूपमा रहेका छन् । अहिलेसम्म ती हिमालमा मानव पाइला पर्न सकेको छैन । ४६२ हिमाल खुला गरिए तापनि आरोहीहरूको आकर्षण समान छैन ।
पर्वतारोहणका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न र प्रवद्र्धनमार्फत आरोहीहरूलाई आकर्षण गर्न थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सुदूर र कर्णालीका ९७ हिमाल आरोहणमा दिएको रोयल्टी छुटले अहिले केही आकर्षण बढेको छ । हामी नियामक निकाय हौँ, तर हामीले अनुमतिसँगै सहजीकरणमा बढी जोड दिएका छौँ । हिमालमा सरकारको उपस्थिति, व्यवस्थापन र क्षमतामा जुन किसिमको प्रभावकारिता हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको स्विकार्नुपर्छ । हामीले अनुगमनको जिम्मा सरोकारवाला निकायहरूलाई दिएका छौँ । नेपाल माउन्टेन एकेडेमी (जुन अहिले नाथममा गाभिएको छ), नेपाल पर्वतारोहण संघ, र एक्सपिडिसन अपरेटिङ एसोसिएसन जस्ता निजी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँगको समन्वयमा हामीले हिमालको प्रवद्र्धन, विकास, अनुसन्धान र अनुगमनमा सहकार्य गरिरहेका छौँ ।
पछिल्लो समय हिमाल आरोहणमा बढ्दो भीडलाई विभागले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ? जलवायु परिवर्तनले हिमाली पर्यटनमा पारेको प्रभावबारे विभागले कसरी अध्ययन गरिरहेको छ ?
हिमालमा आरोहीको चापलाई म ‘भीड’ मात्र मान्दिनँ । हाम्रो प्रचलित कानुनले हिमालमा आरोहीको संख्या वा सीमा निर्धारण गरेको छैन । हामीले आरोहीको मागका आधारमा तोकिएको शुल्क लिएर र सर्त पूरा गराएर आरोहण अनुमति दिने गरेका छौँ । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ, जसले हामीलाई नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ ।
सगरमाथाको हकमा यसको ‘भारवहन क्षमता’ मूल्यांकन गरेर आरोहीको संख्या निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन सबै तहका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । हाम्रा हिमालहरू जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका छन् र हामी यसको सबैभन्दा बढी पीडित हौँ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न ‘ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड’हरूमा हाम्रो उपस्थिति बढाएर नयाँ प्रोजेक्टहरू भित्र्याउने योजना छ ।
यस सिजनमा ५२ वटा समूहका ४९५ जनाले सगरमाथा आरोहण अनुमति लिए, जसबाट १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भयो । यही संख्याका कारण भीड भएको भनिएको हो । हिमाल आरोहण आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । हिउँको संसारमा डोरीको सहारामा हिँड्नुपर्ने हुँदा अप्ठ्यारो बाटोमा लाइन लाग्नु स्वाभाविक हो । सगरमाथा लगायतका हिमालमा अनुकूल मौसमको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र जाने–फर्कने बाटो एउटै हुने भएकाले केही ढिलाइ र चाप देखिन्छ । तर, भीडकै कारण दुर्घटना बढेको वा व्यवस्थापनमा असर परेको अनुभव विभागले गरेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘सफा हिमाल कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र दायित्व निर्धारण गर्दै उनीहरूलाई जवाफदेही बनाएको छ । यसबाट हिमाल सफाइमा थप प्रभावकारिता आउने हाम्रो अपेक्षा छ । जलवायु परिवर्तनमा विभागको प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि हाम्रा हिमालहरू यसको जोखिममा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा हाम्रो सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ ।
हिमाल आरोहण क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको प्रभाव बढिरहेको चर्चा छ । नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभागको रणनीति के छ ?
आरोहणमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष प्रभाव छैन । सरकारले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरे पनि पर्वतीय पर्यटनमा नेपाली कम्पनीकै वर्चस्व छ । विदेशी आरोहीहरूले आफ्ना देशका कम्पनीसँग समन्वय गरेर आए पनि नेपालमा उनीहरूलाई हाम्रा स्वदेशी ट्रेकिङ कम्पनीहरूले नै सेवा प्रदान गर्छन् । पर्यटक भित्र्याउन उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ र विदेशी कम्पनीका कारण नेपालमा कुनै नकारात्मक असर परेको जानकारी विभागमा छैन ।
हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) सम्मको काममा नेपाली कम्पनीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ । हाम्रो पर्यटन ऐन र पर्वतारोहण नियमावलीले पर्वतीय पदप्रदर्शक, सरदार र उचाइमा जाने सहयोगीहरू नेपाली नागरिक मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, व्यवस्थापकीय भूमिका हाम्रा नेपाली कम्पनी र जनशक्तिमै सुरक्षित छ ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि विभागले के–कस्ता मापदण्ड लागू गरेको छ ?
हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई विश्वस्तरीय बनाउन हामी लागिपरेका छौँ । युरोप वा अमेरिकाको ‘फाइभ स्टार’ होटलमा बस्ने पर्यटकले नेपालमा पनि त्यस्तै गुणस्तरको अपेक्षा गर्छ । त्यो गुणस्तर कायम गर्दै त्यसमा नेपाली संस्कृति र मौलिकता झल्कियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । २०७६ सालको मापदण्डले भौतिक संरचनालाई बढी जोड दिएको थियो । अब हामी सेवाको गुणस्तर र अतिथिको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर मापदण्ड परिमार्जन गर्दैछौँ ।
सरकारले घोषणा गर्ने ‘नयाँ पर्यटन गन्तव्य’हरूको वास्तविक प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा विभागको भूमिका कस्तो छ ?
विभागले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । बजेट प्रस्ताव गर्दा नै हामीले पर्यटकीय सम्भावना भएका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । नयाँ गन्तव्यहरूको दिगो व्यवस्थापन र विकासमा विभागको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा अझ प्रभावकारी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
यसमा विभागको मात्र नभई सबैको भूमिका बराबर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल पर्यटन बोर्डको हो । विभाग एक सेवा प्रदायक संस्था हो । बोर्डले निजी क्षेत्रसँग मिलेर नयाँ सम्भावनाहरूको अध्ययन र प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्छ ।
विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावास, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विश्वभर फैलिएका शुभचिन्तकहरूले नेपाली कला–संस्कृतिको प्रचार गरेर पर्यटनमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् । हामी आफ्नै ‘कस्तूरी’ (आफ्नो विशेषता) नचिनेर पछाडि परेका छौँ । अब हामीले हाम्रा सानातिना कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
