काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, कर अनुपालनलाई प्रभावकारी र उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा वैध बिल लिई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। विभागले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा समावेश भएका खरिद विवरणका आधारमा सहभागी स्वतः छनोट प्रक्रियामा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते विजेता छनोट गरिनेछ। यसबाहेक सहभागीमध्येबाट दैनिक एक जना तथा प्रत्येक महिनामा एक जना बम्पर विजेता पनि स्वचालित प्रणालीमार्फत चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विजेताको नाम विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
कार्यविधिअनुसार नियमित विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ तथा मासिक बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। पुरस्कार रकम वितरणअघि प्रचलित आयकर ऐनबमोजिम आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिने उल्लेख छ।
यद्यपि, व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा हवाई टिकटका बिल लगायतका कारोबार भने कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन्। एउटै बिल वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीलाई एक पटकभन्दा बढी कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि पाइने छैन।
पुरस्कार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचय खुल्ने कागजात, बैंक खाताको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। समयभित्र दाबी नगरेको पुरस्कार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमले उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण, कर छली नियन्त्रण तथा कर राजस्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
