काठमाडौँ । वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोरका कारण प्रदूषित बन्दै आएको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव को निर्देशनपछि सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न करिब एक महिनाको समय दिँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो। तर उक्त सूचनालाई समेत बेवास्ता गरेपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने १० उद्योग कारबाहीमा परेका छन्।
वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेको थियो। ती नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
त्यसैगरी सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका उद्योग हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ।
सिर्सिया नदी वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदै आएपछि अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको नदी हो। नदीको पानी दूषित हुँदा आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल प्रभाव भोग्दै आएका छन्। स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगबाट प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका थिए।
मन्त्री यादबले सिर्सिया नदि जस्तै देशैभरीका उधोग क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिब्रता दिन र प्रदुषण उधोगहरुको परिक्षण गरि तत्काल जरिबाना गराउन कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
