काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारले आफ्नो शेयर कारोबार, अनुमतिपत्र नवीकरण र दूरसञ्चार नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित गरेका निर्णय तथा सर्तहरू कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन पेश गर्दै सो आग्रह गरेको हो । सरकारले गरेका निर्णयले कम्पनीमात्र नभई नेपालमा विदेशी लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गर्दै कम्पनीले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
एनसेलले यसअघि गत २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यिनै विषयमा पुनरावलोकनको माग गर्दै पत्र पठाएको जनाएको छ। तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः निवेदन दिनुपरेको कम्पनीको भनाइ छ।
कुन निर्णयमा छ एनसेलको असन्तुष्टि ?
कम्पनीले विशेषगरी २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाएका अतिरिक्त सर्त, साथै दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनलाई कानुन र संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
एनसेलका अनुसार यी निर्णयले कम्पनीको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त लगाएर लगानीकर्ताको सम्पत्ति अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको भावनासमेत विपरीत गएको छ।
शेयर कारोबारलाई मान्यता दिन आग्रह
कम्पनीले सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई भएको शेयर कारोबारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइसकेको तथा कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। कम्पनीको तर्क छ कि भदौ २०८१ मा प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको तथ्यले पनि नयाँ लगानीकर्ताको क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ।
नवीकरणका सर्त हटाउन माग
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएको अतिरिक्त ब्याज, शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त तथा नियमावलीमा गरिएको पश्चातदर्शी संशोधन हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कम्पनीले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच फरक व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण नीति अपनाइएको दाबी गरेको छ।
सेवा, लगानी र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ
एनसेलले सरकारबाट समयमै उचित निर्णय नभए कम्पनीको भविष्य, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र लगानी वातावरण प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीका अनुसार हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकले एनसेलको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ। कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाइसकेको दाबी पनि गरेको छ।
नेपाली कम्पनी बन्ने विकल्प पनि अघि सारियो
एनसेलले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउने विकल्पका लागि पनि तयार रहेको जनाएको छ। कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन भए सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली स्वामित्व कायम हुने कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुन सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले अन्ततः सरकारलाई कानुनी विवाद समाधान गर्दै शेयर कारोबारलाई मान्यता दिन, नवीकरणका विवादित सर्त हटाउन, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन पुनर्विचार गर्न तथा मोबाइल सेवाको दीर्घकालीन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।
