अर्थतन्त्र रूपान्तरणमा राष्ट्र बैंकलाई सहयात्री बन्न अर्थमन्त्रीको आह्वान, ‘नियमन मात्र होइन, उत्पादन र नवप्रवर्तन पनि प्राथमिकता’
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग बुधबार बिहान आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा उनले सरकारको आर्थिक सुधार अभियानलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले थप आत्मविश्वास, स्पष्टता र गतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका निर्णायक हुने बताए।
उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएका छलफलबाट निजी क्षेत्रले सहुलियतभन्दा बढी स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको निष्कर्ष आएको उल्लेख गरे।
‘निजी क्षेत्र अहिले अवसरसँगै आत्मविश्वास पनि खोजिरहेको छ। लगानीको वातावरण मजबुत बनाउन नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा विश्वास निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
एक दशकका कमजोरीको समीक्षा गर्न आग्रह
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै धेरै नीतिगत निर्णय सही भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए।
उनले किन निजी क्षेत्र रक्षात्मक बन्दै गयो, किन बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेन, किन पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर रह्यो तथा किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन भन्ने प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार यिनै प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक नीति र विकासको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
उत्पादनमुखी कर्जा र नयाँ वित्तीय उपकरणमा जोड
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उपाय, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति तथा पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव मागे।
त्यसैगरी मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने विषयमा पनि खुला छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण मात्र होइन’
अर्थमन्त्री वाग्लेले नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रणमा सीमित नरहने स्पष्ट गर्दै उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्र होइन, समस्या समाधान गर्ने नियामक बन्नुपर्छ। अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले मात्र होइन, अवसर सिर्जनाको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।
उनले छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूलाई ‘यो सम्भव छैन’ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्किएर ‘यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ?’ भन्ने दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरे।
‘नीतिगत आत्मविश्वास नै अहिलेको आवश्यकता’
अर्थमन्त्रीका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा ‘नीतिगत आत्मविश्वास (Policy Confidence)’ हो।
उनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र सबै आत्मविश्वासका साथ एउटै दिशामा अघि बढ्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने बताए।
सरकारले कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
संयुक्त कार्यदल गठनको संकेत
छलफलमा उठेका सुझावलाई औपचारिक टिप्पणीमा सीमित नराखी कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। आवश्यक परे सरकार र राष्ट्र बैंकबीच संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने, नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप छरितो बनाइने उनले बताए।
बैठकको अन्त्यमा उनले अहिले नेपालसँग आर्थिक सुधारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक स्थायित्वको आधार र लगानीका लागि तयार निजी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायले समान आत्मविश्वास, स्पष्टता र गतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यदि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र एउटै दिशामा अघि बढे भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब केवल कल्पना रहने छैन, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
