काठमाडौँ । निजी क्षेत्रमाथि सरकारी निकायको पछिल्लो कदमलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी एनसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रियाले सरकार निजी क्षेत्रप्रति कठोर बन्दै गएको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा अघि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो। सीआईबीको सिफारिसमा एनसेलबाट करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ र स्मार्ट टेलिकमबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ। तर, यही सिफारिसको आधार र बिगो निर्धारणको प्रक्रियामाथि निजी क्षेत्रबाट गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

पाँच अर्बभन्दा कमको कारोबारमा ६६ अर्बको दाबी 

उक्त प्रकरणमा एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भई पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो। पछि नियामक निकायसँग आवश्यक पत्राचार तथा प्रक्रियाबारे जानकारी लिएपछि एनसेल उक्त प्रक्रियाबाट पछि हटेको दाबी गरिएको छ। तर, सोही प्रक्रियासँग जोडेर एनसेलमाथि ६६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिनु स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समेत कारोबारको वास्तविक मूल्य, एनसेलको भूमिकाको प्रकृति र राज्यलाई हुनसक्ने वास्तविक क्षतिको तुलनामा यति ठूलो बिगो कसरी निर्धारण गरियो ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यही कारण सीआईबीको सिफारिस अहिले कानुनी प्रक्रियासँगै आर्थिक तथा लगानी वातावरणको दृष्टिले पनि चासोको विषय बनेको छ।

बैंक पनि अनुसन्धानको घेरामा

प्रकरणमा एनसेलसँगै एनआईएमबी बैंकसमेत अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा तानिएको विषयले निजी क्षेत्रमा थप चिन्ता बढाएको छ।

लिलामी प्रक्रियासँग सम्बन्धित बैंकको भूमिकालाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अवस्थामा बैंक तथा एनसेल दुवैलाई एउटै प्रकरणमा जोडेर हेरिनु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

विशेषगरी ठूलो विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएको संस्थालाई अनुसन्धानको नाममा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना भए त्यसको असर सम्बन्धित कम्पनीमा मात्रै सीमित नहुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

सरकारी निकायबीच नै फरक धारणा 

यो प्रकरणमा सरकारी निकायबीच समेत फरक धारणा रहेको दाबी गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले यस्तो कदमले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र लगानी वातावरण प्रभावित हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, गृह मन्त्रालयबाट भने अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ।

यदि सरकारी निकायबीच नै प्रकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ भने त्यसको कानुनी र आर्थिक आधार स्पष्ट पारिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

एनसेललाई नै किन केन्द्रमा राखियो 

नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा रहेको छ। एनसेल पनि लामो समयदेखि नेपालमा ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा रहेको प्रमुख निजी कम्पनी हो।

त्यसैले एनसेलमाथि हुने कुनै पनि ठूलो आर्थिक दाबी वा कानुनी कारबाहीले कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिमा मात्रै होइन, नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा र राज्यको नियामकीय विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको चासो यहीँनेर छ,यदि कुनै कम्पनीले कानुन उल्लंघन गरेको हो भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर कारबाहीको आधार, बिगो निर्धारण र कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी तथा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ।

स्वार्थ समूहको प्रभावको आशंका

यस प्रकरणमा सरकारलाई केही स्वार्थ समूहले प्रभावित पारेको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ।

एनसेलमा हिस्सेदारी लिन चाहने वा नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नयाँ अपरेटरका रूपमा प्रवेश गर्न चाहने समूहले अहिलेको परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन खोजेको हुनसक्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ।

यद्यपि, यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। तर यदि कुनै व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई सरकारी अनुसन्धान वा नियामकीय शक्तिको माध्यमबाट प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसले नेपालको बजार प्रतिस्पर्धा र लगानी वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

निजी क्षेत्र कमजोर पार्दा अर्थतन्त्रमा असर

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार, राजस्व योगदानदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

त्यसैले निजी क्षेत्रका ठूला संस्थामाथि अनुसन्धान वा कारबाही हुँदा सरकारले कानुनी शासन र लगानी सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुनै कम्पनीले गल्ती गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानकै क्रममा कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने वा नियामकीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

नेपाल विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयासमा रहेको अवस्थामा ठूला विदेशी लगानीकर्तासँग राज्यले गर्ने व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सन्देश दिन्छ।