काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

एनसेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजक रहेको छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ मा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरणसमेत समावेश रहेको जनाएको हाे ।

कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने नाममा गोप्य राख्नुपर्ने विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याइनु गम्भीर विषय भएको बताएको छ।

‘संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन’

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत भएको जिकिर गरेको छ। कम्पनीले सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको गोपनीयता संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने एनसेलको दाबी छ।

एनसेलले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राखेका विषय सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।

अदालतको फैसला विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको दाबी गरेको छ।

त्यस अवस्थामा अदालतको फैसलाको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत भएको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक र दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भनेको छ।

सरकारको निशानामा एनसेल र एनआईएमबी: ९६ अर्बको दाबी, विदेशी लगानीमाथि प्रहार

‘छानबिनका क्रममा संकलित सूचना पनि गोप्य हुन्छन्’

कम्पनीले सत्यतथ्य छानबिनका लागि गठन भएको समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारीसमेत संवेदनशील हुने जनाएको छ।

सरकारले त्यस्ता सूचना सम्बन्धित घटना, कारोबार वा कार्यमा कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, कारोबार, सूचना तथा विवरण कानुनद्वारा संरक्षित गोप्य विषय हुन्।

विभिन्न कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसँगै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित भएको जनाएको छ।

कम्पनीले सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारसमेत हनन भएको दाबी गरेको छ। साथै आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ।

सरकारको कदमबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ।

कानुनी उपचारमा जाने संकेत

एनसेलले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ।

कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक हुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीले सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।