काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरी नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको पहिलो अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि कानूनबमोजिम सिर्जना भइसकेको बैंकको स्वामित्व तथा धितो अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको सिबिफिनको भनाइ छ।
त्यस्तै, ऐनबाट प्राप्त र पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ। यस्ता विषयमा कानुनी अन्योल कायम रहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन कानून र अधिकारलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुने सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनका अनुसार कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी बैंकका संस्थागत र व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ। त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने उसको धारणा छ।
महत्त्वपूर्ण कानुनी विवाद र जटिलता अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। विचाराधीन विषय संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको सिबिफिनले जनाएको हो।
सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर बैंकले गरेको धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षको समुचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आमजनताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कायम गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ।
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आए त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ। राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ। यस्ता विवाद प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भए प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
