काठमाडौँ । रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका घाइतेको निःशुल्क उपचारदेखि बेपत्ता तथा विचल्लीमा परेका नागरिकको उद्धार, सडक तथा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन र प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १० वटा निर्णय गरेको हो।
घाइतेको निःशुल्क उपचार
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकारले घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
बेपत्ता र विचल्लीमा परेकाको तत्काल उद्धार
बाढीमा घाइते भएका तथा विचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित परिचालन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राखिने
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट अवरुद्ध सडकहरू पुनः सञ्चालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
विद्युत् र सञ्चार सेवा सञ्चालनमा जोड
बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायता
सरकारले बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र आवश्यक परे पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।
यो निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको हो।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
