काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढीका कारण प्रभावित जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पीडित नागरिक तथा व्यवसायलाई राहत, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने गरी प्याकेज तयार गर्न लागिएको हो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले एकातर्फ बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
