काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनले ४ उद्योगीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक र ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा आन्तरिक लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायीहरू विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै व्यवसायी पवन गोल्यानले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद अत्यन्त सकारात्मक रहेको र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मद्दत पुगेको बताए ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकभित्रै लगानीको माहोल बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए । गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लगानी वृद्धिका लागि स्पष्ट प्राथमिकता अघि सारेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकभित्रै रहेको स्वदेशी पुँजी र लगानी परिचालन गर्ने, दोस्रो चरणमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी जोड्ने र त्यसपछि मात्र ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्राथमिकता उनले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजना निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भनी चासो राखेका थिए । जवाफमा उद्योगी विनोद चौधरीले कुनै एक व्यवसायीले एक्लै गर्न नसके पनि निजी क्षेत्र मिलेर त्यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि राज्यका निकायबाट भइरहेका विभिन्न अनुसन्धान र कारबाहीका कारण खस्किएको मनोबलका विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले सो विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारी नियत नभएको प्रस्ट पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै गोल्यानले भने, ‘उहाँले कुनै पनि आर्थिक त्रुटि वा गल्ती भएको छ भने त्यसमा थुन्ने नीति सरकारको नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । राजस्व चुहावट वा मिस्टेक भएको भए कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व र पेनाल्टी असुलउपर गरिने तर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने नियत नभएको उहाँको प्रस्ट धारणा थियो ।’
छलफलमा व्यवसायी गोल्यानले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन ‘बुट’ मोडल ल्याउन सुझाव दिएका थिए । सरकारी संयन्त्रले काम गर्दा बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने भएकाले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र मुख्य–मुख्य राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले कुन राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र के नागरिक टोल ट्याक्स (सडक उपयोग शुल्क) तिर्न तयार होलान् ? भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा गोल्यानले काठमाडौं–मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै भने, ‘यो सडक बारम्बार बन्द हुन्छ, खाल्डाखुल्डीले गाडी बिग्रिन्छ र यात्रुले सास्ती पाउँछन् । यदि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर स्तरीय र सुरक्षित सडक बनाइन्छ भने १००–२०० रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्न उपभोक्तालाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।’
छलफल सकारात्मक भए पनि यसलाई बैठकमा मात्र सीमित नगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् ।
बैठकको प्रभाव दीर्घकालीन बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा र प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष सहभागितामा एक बलियो संयन्त्र निर्माण गर्न व्यवसायीहरूले माग गरे । उक्त संयन्त्रमार्फत महिनामा एकपटक वा कम्तीमा दुई–तीन महिनामा एकपटक निजी क्षेत्र र सरकारबीच नियमित समीक्षा बैठक बस्नुपर्ने र त्यसबाट नीतिगत समस्याको निरन्तर समाधान खोजिनुपर्ने गोल्यानले बताए ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएका सुस्तता हटाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीमैत्री नीतिगत सुधार अघि बढाउने दिशामा सरकारले छिट्टै आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
