काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न लेखी आएबमोजिम ती निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको कालोसूचीसम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्ने व्यवस्था राखेको छ।
जिम्मा लिएको काम निर्धारित समयमा पूरा नगरेको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कालोसूचीमा राखिएका पाँचवटै निर्माण कम्पनीमाथि दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ। यस अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। कार्यालयका विगतका कालोसूचीसम्बन्धी विवरणमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३(१) अनुसार तोकिएको अवधिभर खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।
तपाईंले पठाएको सामग्रीमा पाँच निर्माण कम्पनीको नाम तथा विवरण समावेश नभएकाले समाचारमा नाम राखिएको छैन। सूचीको फोटो वा विवरण पठाउनुभयो भने पाँचै कम्पनीको नाम, ठेगाना र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निकायसहित समाचारमा थप्न सकिन्छ।
