काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।

आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा भ्याट हटाउने विषयमा सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ।

अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

दुई महिनामै फिर्ता हुँदै विद्युत्को भ्याट

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

बजेटमार्फत सुरु गरिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै हटाउने तयारी भएको हो।

विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउने विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले यसअघि नै विकल्पसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

खपत बढाउन महसुल घटाउने पक्षमा ऊर्जा मन्त्रालय

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खपत बढाउन महसुल घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। सरकारले ऊर्जा खपत रणनीति २०८३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। उक्त रणनीतिमा विद्युत्को खपत बढाउने तथा वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् उपयोग बढाउने विषय समेटिएका छन्।

विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव उत्पादन तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्न सक्ने विषयमा समेत बहस हुँदै आएको छ।

यसैबीच, बजेटमार्फत ल्याइएको कर व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै फिर्ता गर्ने तयारी भएपछि कर नीतिको स्थिरताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि मात्रै विद्युत् महसुलमा भ्याट हट्ने विषय औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्नेछ।