काठमाडौँ । सरकारले विपद्का बेला खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्वसँग जोड्ने गरी नयाँ व्यवस्था अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसममा समेत विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धारमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत पहल गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षाकर्मीले जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा छुट्टै छुट्याइएको हिस्साबाट सेयरमा आवेदन दिने अवसर पाउनेछन्। यद्यपि, २ प्रतिशत हिस्सा दिने व्यवस्था अहिले प्रस्ताव तथा कानुनी प्रक्रियाकै चरणमा रहेकाले लागू भइसकेको व्यवस्था भने होइन।
भोटेकोशी विपद्का क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धारमा परिचालित भएका थिए। प्रतिकूल मौसम र कठिन भूगोलबीच त्रिशूलीलगायत आयोजनामा सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा मन्त्रालय मातहतका निकायसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीबीच भएको समन्वयको पनि प्रशंसा गरेका छन्।
