काठमाडौँ । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को ४५ प्रतिशत नाँघेको हो ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्वको प्रतिशत २० दशमलव ६३ र बाह्य ऋण दायित्व २४ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत भदौ मसान्तसम्ममा ६१ अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति नौ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।
कार्यालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले आन्तरिकतर्फ रु चार खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ ११ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ । यस अवधिसम्ममा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब एक करोड छ लाख भुक्तानी भईसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।
