काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहसँग भेट गरी एजेन्सी दर्ता तथा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गरेको हो।
नाइमाका अनुसार नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नहुँदा एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई छुट्टाछुट्टै वस्तु मानेर प्रत्येकका लागि धरौटी माग्ने अवस्था छ। यसबाट व्यवसायीको ठूलो रकम धरौटीमा रोकिँदा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै संघले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
संघले ‘वस्तु’को स्पष्ट परिभाषा तय गरी एउटै ब्रान्डका फरक मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी लिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ। यससम्बन्धी सुझाव यसअघि नै मन्त्रालयमा लिखित रूपमा बुझाइसकेको पनि नाइमाले जनाएको छ।
भेटमा मन्त्री साहले संघले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विद्यमान निर्णय तथा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी व्यवसायी र उद्यमीमैत्री नियम बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नाइमाले नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराउँदै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
