काठमाडौं । विश्व बैंकद्वारा नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुविधा (क्याट्रोस्ट्रोपि ड्र–डाउन) अन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्रि डाइरेक्टर डेभिड सिस्लनले सहायता परिचालन सम्वन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। बजेटरी सहायताको रुपमा उपयोग हुने उक्त रकम विपद पुनर्स्थापना, पुनरोत्थान र पुनर्निर्माणमा उपयोग हुनेछ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५५ औं वार्षिक बैठकका सिलसिलामा दक्षिण एसिया क्षेत्रका गभर्नरहरुको संयुक्त बैठकमा सहभागि भएका थिए ।
आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलसककंग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुसँग अलग–अलग भेटवार्ता भएको छ ।
उक्त भेटवार्ताको क्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र कार्यकारी निर्देशक वेम्पी सपुत्रसँग बहुपक्षीय सहायता परिचालनका विविध विषयमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकले नेपालको यातायात, उर्जा, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार विकास एवम् सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा परियोजनामा पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिन याङसँग पनि आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको विश्व बैंक मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । एसियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदारको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार एवम् सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलसँग आजै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीको पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा निगमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउँदै लगेकोमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले खुसी व्यक्त गरे ।
साथै आगामी दिनमा निगमका गतिविधिमा प्रभावकारीता ल्याउन र थप विस्तार गर्न आग्रह गर्दै सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रको विकासमा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
