काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६५ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहको मागको आधारमा ६५ वटा पालिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरिएको जनाएको हो ।
कार्यालयले अन्तरवार्तामा समावेश भएका २४१ जना उम्मेद्वारमध्येबाट १६६ जना उम्मेद्वार छनोट गरी उक्त स्थानीय तहमा सिफारिस गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सूचना अनुसार छनोट भएका न्यायिक सहजकर्ताले २६ गते शुक्रबार करार सम्झौता समेत गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ता नहुँदा समस्या परेको उपप्रमुख तथा आवाज न्यायिक समिति संयोजकले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा पालिकामा माग नै भएन भने ७३ वटा पालिकाका निम्ति माग भएकामा ६ वटामा कुनै उम्मेदवार इच्छुक नै देखिएनन् भने २ वटा पालिकाका निम्ति उम्मेदवार परीक्षामै आएनन् ।
न्यायिक सहजकर्ताको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म, नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
लोकसेवामार्फत दरवन्दी तय भएर पदपूर्तीका लागि सिफारिस नभएसम्म करार सम्झौतामा पठाइने भएको हो ।
