काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत् सहकारी ऐनमा गरिएका केही संशोधनप्रति सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारी अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरुले सहकारी अध्यादेश नेपालको संविधान (२०७२) ले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको मान्यता दिएतापनि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याएको दावी गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोेटाले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनीहरुले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता सिद्धान्तको विपरीत एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने बताए ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालक पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित र बहाल हुन नसक्ने व्यवस्था सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सिद्धान्तको विरुद्ध तथा सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने भएकाले नेतृत्व चयन अधिकार सहकारीका सदस्यलाई खुला छाड्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामा १० लाख, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाखसम्म र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्थाले सदस्यले आफ्नो क्षमता अनुसार बचत गर्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने तथा प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्दै बचतमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्ने बताए ।
बागमतिका अध्यक्ष सापकोटाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित वाणिज्य बैंकलाई हेरेर ऐन बनाईएको बताए ।
नेस्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत फिर्ता गर्ने कुरा अध्धादेशमा नसमेटिएको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवि मल्लले अध्यादेशमा कति पय कुरा राम्रा भएतापनि संविधानले नै बर्खिलाप गरेको कुराहरु समेटिएको बताईन । उनले नागरिकको स्वतन्त्रता नै हनन हुने कुरा अध्यादेश समावेश भएको भन्दै महासंघले माग गरेकोभन्दा भिन्न खालका माघहरु समावेश भएको बताईन ।
भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लखाजुले बचतको सिमा तोकिनु नै गलत भएको बताए । उनले सरकारी सहकारीको सिद्धान्त विपरित सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सहकारी नै सिद्याउने खेल सुरु भएको बताए ।
उनले दुई कार्यकाल सामान्य मान्छेला पनि अमान्य हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चालक तोक्ने कुरा नै गलत भएको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा सोमबार गठन भएको सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए ।
उनले बचत र ऋणको दुबै सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेशमा केही परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै उचित सुझाव दिन समेत सहकारी अभियन्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
