काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी रामहरि न्यौपानेले मौद्रिक नीतिका लागि ५ बुँदे सुझाव दिएका छन् । मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको राष्ट्र बैंकलाई उनले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जा, ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा जाने मुद्राका परिमाणलाई प्रभाव पार्दछ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैकले सो बराबरको वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब मात्र रहेको छ ।
यस्तो उनले दिएको सुझाव
वित्तीय स्थिति सहज बनाउन कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउने, लोन टू भ्यालू रेसियोमा सुधार गर्ने, रेगुलेटरी क्यापिटल चार्जलाई खुकुलो पार्ने, नितिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र घर जग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जालाइ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
पुनरकर्जाको ढोका खोल्ने, हाल पुनरकर्जा शून्यमा रहेको र अधिक तरलताको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगको हकमा यो ढोका खोल्न उपयुक्त हुन्छ ।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
ग्रीन फाइनान्सङलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जसले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, विद्युतीय ब्याट्री उत्पादनमा र विद्युतीय गाडीको उत्पादन, कृषि–पशुपालन, वन पैदावार, जल विद्युत आदिको विकास र विस्तार गर्न प्रवाह हुने कर्जालाई सहज हुनेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भारत, चीन तथा केन्या जस्ता देशले लिएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
पुँजी बजारले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा लगानीको ढोका खोल्छ । त्यसैले पुँजी बजार सुधारका लागि सेयर कर्जामा तोकिएको व्यक्तिगतमा १५ र संस्थागतमा २० करोडको सीमालाई खारेज गर्ने, सेयर कर्जाको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १ सय प्रतिशतमा झार्ने, एलटिभी रेसियोलाई सुधार गर्ने, बैक तथा बित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न पाउने एक वर्षको हालको सीमालाई ३ महिनामा झार्नुपर्छ ।
