काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ ।
गत असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि उनीहरूको समर्थन छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ । वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिएको छ । त्यो वेबसाइट खोल्दा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भएको लेखिएको मात्र देखिन्छ, अन्य विवरण देखिन्न । सरकारमा प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानसहित २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहभागी छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने÷नगर्ने विषय नैतिकताको विषयसँग जोडिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
संसद्मा उठ्यो प्रश्न
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ६ महिना बिताइसक्दा पनि मन्त्रीहरुको सम्पक्ति विवरणा सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद असिम शाहले सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद शाहले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कहिले सार्वजनिक गर्छ ? भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आशा गर्नु नाटक हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
