काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले पशुपतिको बालुवाखानी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको उजागर गर्दै प्रमुख आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको छ। नेपालका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा एकको रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोगमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जना दोषी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै ६ वर्षको कैद र भ्रष्टाचार रकमको दण्डका साथ ती सबैलाई सजाय सुनाएको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कुइँकेललाई ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ६ वर्षकैद र त्यति नै रकम जरिवाना बुझाउने फैसला सुनाएको छ।
कुइँकेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काका फाइलहरूमा निर्णय गरेका थिए, जसले पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न उत्प्रेरित गरेको हो। विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै भ्रष्टाचार गरेको भनेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले यसमा थप कडा कदम चालेको छ।
त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई पनि ६ वर्षको कैद सजाय र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार रकमका लागि दोषी ठहर गरिएको छ।
पशुपति क्षेत्रको नाम र प्रतिष्ठा दुरुपयोग गर्दै ठेक्कापट्टा र व्यावसायिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार गरेको अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि दण्ड दिइएको छ।
जिल्ला अदालतले महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ, र उनीलाई डेढ लाख रुपैयाँ अवैध रुख कटानको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ। पराजुलीले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्य धेरै कर्मचारी र अधिकारीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै विभिन्न प्रकारका सजाय र जरिवानाको आदेश दिएको छ। काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकारी भीष्मकुमार मल्ल र राजुकुमार रेग्मीलाई पनि कडा सजाय दिइएको छ।
यसका अलावा, बालुवाखानीको ठेक्का पाएका ठेकेदार बच्चराम दाहाल र मिठाराम दाहाललाई क्रमशः १२ करोड ९९ लाख र २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप थियो कि बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिँदा पशुपति क्षेत्रको आय र सम्पत्ति दुरुपयोग गरिएको थियो। विशेष अदालतले २०७१ सालमा यस मुद्दामा अभियोग दायर गरेको थियो, र सर्वोच्च अदालतले यसको समीक्षा गर्दै ती सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ।
यो फैसला भ्रष्टाचारको विरुद्धको कठोर कदमको रूपमा हेरिएको छ र नेपालका सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। यसले नेपालका सबै सरकारी निकायहरूमा नैतिक र कानूनी सुधारको नयाँ लहर ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र दण्ड प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र कडा दण्डको आवश्यकता रहेको प्रमाण हो।
