काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेटको सिलिङ्ग पाएसँगै बजेटको तयारी शुरु गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्बभित्र रहेर वार्षिक बजेट ल्याउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ ।
केहीँ वर्ष यता निरन्तर अपेक्षित राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसकिरहेको सरकारलाई थप पछिल्लो पटक बैदेशिक सहायता तथा आर्थिक सहयोग समेत गुम्ने खतरा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन सरकारमाथि कम्तीको चुनौती भने छैन ।
यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारले कम्तीमा पनि १२ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउनै पर्ने लक्ष्य दिएको छ । यो भनेको अनुमति प्राप्त १९ खर्ब बजेटको ६३ प्रतिशतमाथिको हिस्सा हो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ बराबर मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारले यो वर्ष लक्षित १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व कसै गरेपनि उठाउन सक्ने सम्भावना देखिदैन । थप अर्को वर्ष १२ खर्बमाथि राजस्व उठाउन सरकारलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिका बाबजुद आगामी वर्षका लागि १९ खर्बको बजेट सिलिङ्ग पाएको अर्थमन्त्रालयले राजस्व वृद्धिका लागि गर्न सकिने र अपनाउन सकिने उपायहरुको सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।
एक सार्वजनिक सूचना गर्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवम् सरोकार राख्ने सबैमा आग्रह गरेको छ ।
