काठमाडौँ । सरकारले ४ निर्माण कम्पनीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न चारवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
सूचना अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कालोसूची अबधिभर उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारी निर्माण सेवामा भाग लिन पाउँदैनन् ।

