काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आज बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेपछि सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितोको २० करोडको सिमा खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सस्थागत लगानीकर्ताहरु माथी यसअघि रहेको सेयर धितो कर्जाको २० करोड सिमा खारेज गरेको हो ।
यस्तै, मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ६ वटा सहुलियत दिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न ६ वटा नयाँ व्यवस्थाहरु राखिएको जनाएका हुन् ।
यस्ता छन् ६ नयाँ व्यवस्था
१) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
२) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
३) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
४) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
५) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
६) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
