काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताए। सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। उनले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताए।
सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।
