काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूमाथि सरकारसँग सहयोग मागेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा नेपाल बैंकर्स संघले छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गरी सरकारको सक्रिय समर्थन आवश्यक रहेको सुझाव पेश गरेको छ।
बैंकहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफलको आशामा कर्जा दिएका हुन्। तर, बढ्दो आर्थिक अस्थिरता, व्यवसाय असफलता र बजारमा अन्य कठिनाइका कारण धेरै लगानी फिर्ता नआउनु, कर्जा जोखिम बढ्नु र त्यसले खराब कर्जा वृद्धिमा असर पुर्याएको छ। यसले बैंकहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाएको छ र कर्जा असुलीका लागि आवश्यक लिलामी प्रक्रिया समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यसैले बैंकहरूले सरकारसँग यस्तो खराब कर्जा व्यवस्थापन र लिलामीमा कानुनी, प्रशासनिक र भौतिक सहयोगको माग गरेका छन्।
बैंकहरू उच्च लाभका लागि प्रायः जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छन्। ती क्षेत्रमा कर्जा दिनु फाइदाजनक हुन्छ भन्ने आशा रहन्छ, जसले उनीहरूको मुनाफा बढाउन सहयोग गर्छ। तर, जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ, जसले कर्जा फिर्ता नआउनु र खराब कर्जा बढ्नुको सम्भावना बढाउँछ। व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा अनिश्चितता र आर्थिक उतारचढावले बैंकहरूको लगानी जोखिम थपेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका मागहरू:
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गर्ने।
सम्पत्ति लिलामीपछि भोगचलनमा सरकारको सहयोग आवश्यक।
अमानत दिने व्यक्तिलाई बी को परिभाषामा समावेश गर्ने।
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा सरलीकरण गर्ने।
उल्लेख्य शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कर्जा प्रतिबन्ध लगाउने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ऐन मस्यौदा गर्न सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म मस्यौदा पेश हुन सकेको छैन। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘खराव बैंक’ वा व्यवस्थापन कम्पनी गठनको सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
