काठमाडौँ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, रेल परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, र काठमाडौं रिङरोड सुधार आयोजना लगायतका ठूला पूर्वाधार योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका यी आयोजनाहरू दशकौँदेखि निर्माणाधीन रहे पनि लागत वृद्धिको समस्या र समयमै सम्पन्न नहुनु मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र रेल विकासमा केन्द्रित ठूला र लामो समयदेखि निर्माणाधीन परियोजनाहरू देशको भौतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको लागत र प्रगति सधैं चासोको विषय बनेको छ।
सबैभन्दा ठुलो लागत वृद्धि पुष्पलाल राजमार्गमा
पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म १,८७९ किमी फैलिएको पुष्पलाल राजमार्गको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। हालसम्म यसको लागत करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २००८ मा सुरु भएको यो आयोजना सन् २०२८ (आ/व. २०८४/८५) सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
रेल परियोजना : कम प्रगति, उच्च लागत
महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट केन्द्रित रेल, मेट्रो र मोनोरेल परियोजनाको प्रगति केवल ५५ रहेको छ भने लागत ७० अर्बबाट बढेर ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
हुलाकी राजमार्ग र अन्य प्रमुख आयोजनाहरू
हुलाकी राजमार्ग (काकडभिट्टा–कञ्चनपुर) प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब, संशोधित लागत ७०ं अर्ब ,नारायणघाट–बुटवल सुधार : लागत १२.५ अर्ब ,सिद्धबाबा सुरुङमार्ग : लागत ११.३ अर्ब । त्यस्तै मुग्लिङ–पोखरा, बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ, गल्छी–रसुवागढी लगायतका दर्जनौँ आयोजनाहरूलाई पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। यीमध्ये धेरैजसो आयोजना दशकौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
उल्लेखित सबै लागत आगामी वर्षको बजेटमा छुट्याइने होइन। तर ठूला परियोजनालाई बजेटले मुख्य प्राथमिकता दिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्।
यी परियोजनाहरू धेरैजसो लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन् र तिनको प्रारम्भिक लागतभन्दा संशोधित लागतको तुलनामा पुनःसंशोधित लागत थप बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूमध्ये कमजोर पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, बजेट तथा स्रोतको अपर्याप्तता, र कमजोर ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भए पनि समयमै सम्पन्न र लागत नियन्त्रण गर्नु चुनौती नै रहनेछ।
