काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) को ठुलो परिमाणको बीमा कारोबार खोसेर निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित हिमालयन रिलाई सुम्पिएको खुलासा भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले निर्देशन नै संशोधन गर्दै सरकारी कम्पनीको लाभदायक व्यापार निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमालेख सामूहिक कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन २०८१ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि हिमालयन रि इन्स्युरेन्सलाई कोष सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । यसअघि प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त सबै पुनर्बीमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा कोष प्रबन्धन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, अध्यक्ष ओझाले उक्त व्यवस्था हटाउँदै अबदेखि पुनर्बीमा कम्पनीहरूमध्ये कुनै एकले मात्र पालैपालो चार–चार वर्षको कार्यकालका लागि कोष सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्देशन संशोधन गरेका छन् ।
यस संशोधनले अबको चार वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बीमाको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा हिमालयन रिलाई दिइएको छ । यसअघि उक्त कोष व्यवस्थापन नेपाल रिले समेत सहभागी भएर गरिरहेको थियो । नेपाल रिले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार सोही कोषमार्फत गर्दै आएको थियो, जसबाट वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएको थियो । सरकारी कम्पनीको यो आम्दानी गुम्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको समग्र राजस्व तथा लगानी क्षमतामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले गरेको निर्देशन संशोधनमा बिमालेख जारी गर्दा प्राप्त बीमा शुल्क खातामा रियल टाइममा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले प्रत्येक महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मको विवरण १६ गतेभित्र र १६ देखि मसान्तसम्मको विवरण अर्को महिनाको पहिलो मितिमा मात्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बीमा शुल्क प्राप्त भएको नपाएको कुरालाई दैनिक रूपमा एकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत हटाउँदै केवल समय–समयमा समग्र एकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कम्पनी नेपाल रिको तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कारोबार नीतिगत परिवर्तनमार्फत निजी कम्पनीको पोल्टामा परेको हो । यो व्यापार घाटाले सरकारी आम्दानी घटाउने निश्चित भए पनि प्राधिकरणले नीति निर्माणको स्पष्ट आधार प्रस्तुत नगरेको टिप्पणी गरिएको छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी नीति निर्माण संस्थामै निजी कम्पनीका पक्षमा पूर्वनियोजित र लक्षित कदम चालिएको बताएका छन् ।
सरकारले गत फागुन १२ गते पत्रकार शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल अख्तियारको छानबिनमा परेपछि पद स्वतः रिक्त भएसँगै दरखास्त आह्वान भएको थियो । ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न कार्यविधि नै संशोधन गरिएको थियो, जसलाई लिएर विवाद समेत उत्पन्न भएको थियो । ओझाको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनका प्रमाणपत्रसहितका कागजातहरू झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
ओझा नियुक्त हुनु अघि प्राधिकरणको कामु अध्यक्ष रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाल (हाल आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) ले रातारात पहिलो पटक निर्देशन संशोधन गरेका थिए । अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला दाहालले सो संशोधन कार्यविधि परिमार्जन गरी नयाँ अध्यक्ष छनोट सहज हुने वातावरण तयार पारेका थिए । फागुन ७ गते कार्यविधि संशोधन गरेपछि फागुन १२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
उक्त संशोधनलाई निरन्तरता दिँदै ओझाले नियुक्त भएको डेढ महिनामै, वैशाख ५ गते दोस्रो पटक निर्देशिका संशोधन गरे । पहिलो संशोधनमा छुटेको कोष प्रबन्धनको स्पष्ट व्यवस्था, रियल टाइम खातासम्बन्धी दायित्व र अनुगमन प्रक्रिया हटाएर हिमालयलाई सुविधाजनक हुने गरी संशोधन गरिएको हो । यस कार्यलाई स्वार्थ समूहको दबाबमा गरिएको नीति निर्माणको उदाहरणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
यसरी, शंकास्पद प्रक्रिया र विवादित निर्णयमार्फत सरकारी कम्पनीको करोडौंको व्यापार निजी कम्पनीमा सुम्पिने निर्णयले बीमा क्षेत्रको पारदर्शिता, नियमन र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
