काठमाडौँ । डेब खर्ब बढी रकम रहेको अवकाश कोषमा सरकारले गिद्दे नजर लगाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रतिष्ठानहरुमा सञ्चालित कोष खारेजीको निर्णय गरेर अवकाश कोषमा गिद्दे नजर लगाएको देखिन्छ ।
बैंक बिमा तथा बित्तिय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, नेपाल बित्तिय संस्था कर्मचारी संघ लगायत सबै बित्तिय क्षेत्रका राष्ट्रिय समितिहरुले बजेटमा आएको उक्त ब्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । यी सगठनले प्रतिष्ठानहरुले आफै सञ्चालन गरेका कोष खारेज गरेर सरकारले ४ वटा सरकारी कोष (नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी संचय कोष र निभृृत्तीभरण कोष)मा जानुपर्ने बाध्यतात्मक निर्णय गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय सच्याएर हाल सञ्चालित कोषलाई नै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै संसदीय समिति, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर माग गरेका छन् । हाल सरकारी बैंक तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालित कोषहरु नै कर्मचारी मैत्री रहेको भन्दै बजेट मार्फत गरिएको अनिवार्य खारेजीको निर्णयमा उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीको लागि आफैँ कोष संचालन गरिरहेका १४ वटा वाणिज्य बैंक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । झन्डै डेढ खर्ब लगानी रहेको उक्त कोष खारेजी गरेर अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था बजेटमा आएसँगै कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन् । हाल १४ वटा बैक सहित ५१ वटा संस्थानमा अवकास काेष रहेका छन् । सरकारले बजेट मार्फत उक्त सबै काेष खारेज गरेर सरकारले भनेकाे काेषमा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेसँगै कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
बजेट मार्फत बाध्यकारी निर्णय आएसँगै सरकारी लगानीका तीनवटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक रहेका छन् भने निजी लगानीका ग्लोबल आइएमई बैंक,नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एभरेष्ट बैंक लगायतका बैकमा कार्यरत कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव विकाश श्रेष्ठ हाल सञ्चालित कोषहरुलाई नै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै बजेटमा आएको उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । हाल संस्थामा सञ्चालीत कोष छोडेर सरकारले भनेको कोषमा जाँदा कर्मचारीलाई आधाभन्दा बढी रकम नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ती कोषहरुमा अधिकतम ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५ देखि ६ प्रतिशतमात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । हाम्रा कोषभन्दा आधाकम प्रतिफल दिने कोषमा जाँदा कर्मचारीलाई आधाभन्दा बढी नोक्सान हुने देखिन्छ’, उनले भने ।
कर्मचारीहरु सरकारले तोकेको कोषमा आवद्ध हुँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा स्पष्ट नभएको र स्वार्थमा कसैलाई लाभ पुर्याउने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको उनको आरोप छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ । सरकारले तोकेको कोषभन्दा संस्थानमा सञ्चालित कोषहरु बढी प्रभावकारी भएको, कर्मचारीलाई आकर्षक प्रतिफल पाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सहज भएको र कोषमा रहेका रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको संघले जनाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत्त भएका बखत अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको समेत संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरी घिमिरेले सरकारी कोषभन्दा संस्थानका कोषहरु आफै बलियो रहेको भन्दै अनिवार्यभन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने बताए ।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष छगेन्द्र आचार्यले अवकाश कोषको खारेजी भन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने बताए । उनले बजेट मार्फत २०८२ को असार मसान्तसम्म अनिवार्य खारेजी हुने भन्दा पनि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
उनले हाल कृषि बैंकमा सञ्चालित कोष व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै खारेजीभन्दा पनि एच्छिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश कोषमार्फत संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा दिँदै आएका छन् ।
आयकर ऐनमा कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्यूनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएमा अवकास कोष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको अवकास कोष नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको छ ।
