काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका २ हजार ४३१ सरकारी कर्मचारीले तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा १,७०५ निजामती, ७१ नेपाल प्रहरी, १ सशस्त्र प्रहरी, ७ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ६४० शिक्षक छन्।
प्रत्येक सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर निर्देशनको पालना नगर्नेले अब दोब्बर जरिवाना अर्थात १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
यसअघि यो जरिवाना रकम ५ हजार रुपैयाँ मात्र थियो। सम्पत्ति विवरण म्यादपछि बुझाउँदा संघीय राजस्व खातामा जरिवाना बुझाएको प्रमाणसहित मात्र विवरण स्वीकार गरिने पोखरेलले जानकारी दिए।
चालु वर्ष ८५ हजार ६४१ निजामती र ९८ हजार ७५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वमा थिए।
समयमै विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बनाउने सरकारी नीति स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ।
