काठमाडौँ । प्रत्येक वर्षको असार १० गते स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मंगलबारसम्म ४४५ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभर ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जसमध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गरेका छन् । जुन ९७ प्रतिशत हो । अन्य १५ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुई प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट ल्याएका छन् । जुन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका हुन् ।
आगामी आवको बजेट ल्याउन बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ५० वटाले बजेट ल्याउँदा ९ वटा गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।
त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ वटा गाउँपालिका, बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
बजेट ल्याउन बाँकी १५ वटा गाउँपालिकाहरूमा सभाको अधिवेशन नै शुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकामा सम्पर्क हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष अस्वस्थ भइ कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिबिच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।
