काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख नहुनुमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई दोष दिएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै खतिवडाले समितिका सबै सदस्य दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लागू गर्न एकमत रहेको बताउँदै अन्तिम समयमा मन्त्रालयबाट गल्ती भएको बताए ।

उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता नभए पनि सरकारले संसदमा पठाएको विधेयकमा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको व्यवस्था राखिएको छ ।

‘अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षे कुलिङ पिरियड अनिवार्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारको प्रस्तावित धारामा संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य कुनै सरकारी नियुक्तिमा मात्र कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था राखिएको रहेछ। यसले भ्रम सिर्जना भएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा विधेयक सच्याएर पठाउने सहमति भएको छ ।’

प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी दुई फरक उपदफामा भिन्न आशय देखिन्छ । एक उपदफामा कुलिङ पिरियड लागू गर्ने भनिएको छ भने अर्को उपदफामा संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा भने त्यसको अपवाद हुने उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ 
यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

तर, यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसदमा खोजी भइरहेको छ । ‘हामीले जे राखेका छौँ, दुई वर्षमा केही नदिने भनेर राखेका हौँ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने, ‘त्यही हाम्रो अडान हो । तल (उपदफा) ५ मा बाहेक भन्ने शब्द राखिएको रहेछ। त्यो किन र कसले राखेको हो, हामी बुझ्दै छौँ। सभाभुखलाई पनि भेट्छौँ ।’

‘बाहेक भन्ने शब्द राखिएको पाइयो। त्यो शब्द त्यसरी राख्न पाइँदैन । हाम्रो जे आशय हो, त्यसैअनुसार जानुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘त्यो सच्चिन सक्छ । कुलिङ पिरियड हट्दैन । त्यसले असर गर्दैन । २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड कायम छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले ‘कुलिङ अफ’को विपक्षमा थियो। यहीबीचमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि सबै सचिवहरू समितिको प्रतिवेदनबाट कुलिङ अफ हटाउन दौडधूपमा लागेका थिए । अन्ततः उनीहरू एमालेले नेतृत्व गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चलखेल गर्न सफल भए ।

स्रोतअनुसार, मन्त्रालयमा मूल विधेयक र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार दफाहरू मिलाउने क्रममा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको हो । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने व्यस्त रहेको जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।