काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ अन्तर्गतको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिको भावना अनुसार संशोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकपछि जानकारी दिँदै भने, “प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा समितिबाट पास भएको भावना विपरीत प्रस्तुति दिइएको छ। त्यसैले संशोधनको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित विधेयकमा दफा ८२ को उपदफा (४) मा “राजीनामा वा अवकाश लिएका कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पद पाउने छैनन्” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यसपछि थपिएको उपदफा (५) ले सो प्रावधानलाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी फेरि अर्को अपवाद थपिएको थियो।
समितिको भनाइमा, उक्त उपदफा (५) अनावश्यक रूपमा थपिएको र यसले समितिले तयार पारेको उपदफा (४) को भावना र विधेयकको मर्ममाथि कुठाराघात गरेको हो। त्यसैले अब राष्ट्रियसभाले विधेयकको प्रतिवेदनमा भएका बुँदामा आवश्यक संशोधन गरी विधेयकलाई मूल उद्देश्यअनुसार पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताइएको छ।
कुलिङ पिरियड प्रकरणले पछिल्लो समय संसद् र राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस निम्त्याएको छ। समितिका सभापति र सचिवमाथि समेत नैतिक जिम्मेवारीको माग उठिरहेको बेला आएको यो निर्णयलाई त्रुटि सच्याउने दिशातर्फको पहलका रूपमा हेरिएको छ।
