काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (अनादर) भएका घटनालाई कडाइका साथ नियमन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले “चेक अनादर व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” जारी गर्दै चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी आधारमा हटाउने स्पष्ट प्रक्रिया तय गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार, खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नभएको, वा अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा पनि चेक अनादर मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कालोसूचीमा राख्न चेक धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ। अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित यो आवेदन छ महिनाभित्र दिनुपर्नेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक, यदि चेकको रकम भुक्तानी गरिएको, इयरमार्क गरिएको, वा मिलापत्र गरिएको पुष्टि भएमा चेक जारीकर्तालाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले चेक कारोबारमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
