काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सामान्य मागको सुनुवाइका लागि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका (खोटाङ) का नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गरिएको बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरू ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन प्रत्येकपटक सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि उचित नभएको बताए। “प्रत्येक कुरा सडकमा गएर आन्दोलन गरी बाध्य परिस्थिति बनाएपछि मात्रै न्यूनतम सुनुवाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,” घिमिरेले भने, “यदि कुनै माग अव्यवहारिक, असान्दर्भिक वा अनुचित छ भने त्यो त्यतिबेलै स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ।”
उनले कोसिस हुँदाहुँदै पनि मागहरूको सुनुवाइ नभएमा सडकमा जाने अधिकार गैरसंवैधानिक नहुने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था अन्तिम विकल्प बन्न नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले बाँस वनस्पतिलाई बहुउपयोगी र महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा उल्लेख गरे। उनले बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरूको प्रवर्द्धनका लागि यदि संसदमा कुनै कानुनी अवरोध रहेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभा सधैं तयार रहने बताए।
नगरप्रमुख भट्टराईले खोटाङ जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँसको उपयोग र यसको सम्भाव्यताबारे जानकारी गराउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
