काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी वा त्यस्ता घडेरीमा घर तथा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सहमति जनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको यस व्यवस्थालाई आज संसदीय समितिले पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ९१० अन्तर्गत घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
उक्त प्रावधान अनुसार, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गामा कानुनअनुसार जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछन्। साथै, घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगका लागि राखिएको जग्गाको सामूहिक स्वामित्व कायम गरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यसमा केही सर्तहरू लागू हुनेछन्। स्थानीय भूउपयोग परिषद् द्वारा भूउपयोग क्षेत्र आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा नेपाल सरकारको सूचित आदेश अनुसार तोकिएको हदसम्मको जग्गा विकास नगरी ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन।
यसैगरी, यदि स्थानीय भूउपयोग परिषद् बाट वर्गीकरण हुनु अघि अनुमति लिएर खरिद गरिएको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा परेको खण्डमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न कुनै रोकावट नहुने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यस संशोधनले घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई विकासका नयाँ अवसर प्रदान गर्ने र जग्गा व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
