काठमाडौं । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट रिहा हुन नसकेपछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरेका छन्।
रविले आफूमाथि लागेको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक ठगी अभियोग अन्तर्गत आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएर रिहा हुन निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले “बिगो यकिन नभएको” भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
यसपछि लामिछानेले साउन २६ गतेको जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उच्च अदालतले उक्त निवेदनमा भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
रविसहितको समुहमाथि सुप्रिम सहकारीमार्फत ठगी गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ। लामिछानेले आफ्नो संलग्नता नभएको र आफ्नो हिस्साको बिगो बुझाएको दाबी गर्दै आएका छन्।यसअघि अदालतले उनलाई एक पटक एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट थुनामै राख्ने आदेश आएकोले उनी पुनः थुनामा परेका थिए।
हाल उनी ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन्। भैरहवा कारागारबाट उनलाई सरुवा गरिएको हो। रविले कारागार सरुवाको निवेदन दुई महिना अघि दिएका थिए, जुन हालै कारागार व्यवस्थापन विभागले स्वीकृत गरेको हो। रविको मुद्दामा अदालतले “छिटोछरितो न्याय निरुपण आवश्यक” रहेको उल्लेख गर्दै यथाशिघ्र कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
