काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै शरद ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशका आधारमा भदौ ३१ गतेदेखि प्राधिकरणमा अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पुगेका ओझालाई तत्काल काम रोक्न भनिएको हो।
मन्त्रालयले आफूलाई थाहा नदिई बर्खास्त गरिएको व्यक्तिलाई कसरी हाजिर गराई काम गराइएको हो भन्नेबारे प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको छ। मन्त्रिपरिषदको गत भदौ २ गतेको बैठकले फर्जी कागजात प्रयोग गरेको भन्दै ओझालाई पदबाट हटाएको थियो।
तर, सो निर्णयविरुद्ध ओझाले भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए। आदेशमा बीमा प्राधिकरणलाई प्रतिवादी नराखी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई मात्र राखिएको थियो। त्यसपछि ओझा सिधै प्राधिकरणमा पुगेका थिए।
मन्त्रालयको पत्रपछि अब ओझाले अदालतको आदेश अर्थ मन्त्रालयमा तामेल गराई आधिकारिक पत्र लिएर मात्र प्राधिकरणमा जान पाउनेछन्, अन्यथा उनी त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने छैनन्।
