काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले २०८२ असोज ८ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो।
सूचनामा भनिएको छ,कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन्।
यसरी कालोसूचीमा परेकाले तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी निकायसँग ठेक्का, आपूर्ति वा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
कालोसूचीको सूची:
