काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिने तर बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम नतिरे उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिने चेतावनी दिइएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कात्तिक २ गते राति १२ बजेपछि बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरिएको छ। प्रवक्ता ढकालले भने, “अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले पूर्ण बक्यौता तिरेको छैन। केही उद्योगी छलफलका लागि आएका छन्, तर तिर्नुको विकल्प छैन।”
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेसँगै बक्यौता उठाउने अभियान अघि सारेका हुन्। कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल पनि सो अभियानमा सक्रिय छन्।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लोडसेडिङकालमा उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो। तर उद्योगीहरूले TOU मिटरको अभाव देखाउँदै शुल्कको यथार्थता अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसै अवधिको मात्रै ६ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनतर्फको कुल बक्यौता २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन चक्रवृद्धि जरिवाना सहित हाल करिब २४ अर्ब नाघिसकेको छ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा प्रदान गरे पनि अहिलेसम्म सम्राट् सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन्। यी दुई उद्योगले पनि आंशिक भुक्तानीका लागि मात्र समन्वय गरेका छन्।
यसअघि केही उद्योगीहरूले अदालतमा समेत गए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकनमार्फत मुद्दा समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। तर अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्व प्रक्रिया खारेज गर्दै बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता उठाउने निर्णय लिएको छ।
बक्यौता नउठ्दा प्राधिकरणको वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर असर परेको छ। उद्योग क्षेत्रको बक्यौता मात्र होइन, सरकारले दिनुपर्ने २०–२२ अर्ब बराबरको अनुदान रकम पनि भुक्तानी नभएकाले आर्थिक भार झन् बढेको छ। अब उद्योगीहरूसामु दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् : कात्तिक २ गतेअघि बक्यौता तिर्नु, अथवा विद्युत् लाइन गुमाउनु।
