काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२५–२६ अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको वृद्धिदर २०२६ मा २.१ प्रतिशतसम्म घट्ने छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२७ मा पुनर्निर्माण प्रयास र सरकारी योजनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। यस क्रममा सबैभन्दा बढी असर सेवा क्षेत्रले भोग्ने अनुमान गरिएको छ। तर बैंकले प्रक्षेपणमा केही अनिश्चितता रहेको पनि जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, राजनीतिक स्थायित्व, सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन र लगानीकर्तामा विश्वासको पुनर्स्थापनाले आर्थिक सुधारमा गति दिन सक्नेछ। विपरीत निरन्तर अस्थिरताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने जोखिम पनि व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले भने, “व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोगका विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएका छन्। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष समेत खडा गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ।”
विश्व बैंकले दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। रिपोर्ट अनुसार, आ.व २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र थियो। जबकि नेपालका पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको छ।
डेभिड सिस्लेन, मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टरले भने, “नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि परियोजनाहरू निर्माण, बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रिया, रकम व्यवस्थापन सुधार र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ। यसले परियोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ।”
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुन्छ र यसले नेपालको आर्थिक अवस्था र विकास योजनाको गहन विश्लेषण प्रदान गर्दै आएको छ।
