काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सरकारले प्रदान गर्ने स्टार्टअप कर्जाका लागि १० हजारभन्दा बढीले आफ्नो परियोजना सहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
औधोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत कार्तिकबाट मंसिर ९ गतेसम्मका लागि स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यस अवधिमा १० हजार २ सय ४४ उद्यमीले नयाँ परयोजना सहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार ८ हजार २ सय ३ जनाले अनलाइनबाट आवेदन पेश गरेका छन् भने २ हजार ४१ उद्यमी भने प्रतिष्ठानको कार्यलय नै पुगेर सम्पूर्ण विवरणहरु बुझेर मात्रै आवेदन पेश गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालु आवदेखि बढीमा २० लाख रुपियाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म थियो ।
अधिकतम सीमा घटाइए पनि न्यूनतम कर्जा सीमा भने यथावत छ । कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ ।
कर्जाका लागि स्टार्टअप उद्यमको योग्यता पनि तोकिएको छ । यस अनुसार प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच र प्रविधि उपयोग गरी उच्च वृद्धि सम्भावना भएका उद्यम योग्य मानिनेछन् ।
यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
