काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रिमियम आईपीओ निष्कासन र मूल्य निर्धारणको विवादले अब नयाँ मोड लिएको छ। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि अधिवक्ता शम्भु कुमार आचार्यले उक्त आदेश ‘बेरितको’ रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरको इजलासले मिति २०८२/०९/०६ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि आईपीओ प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर रहेको छ ।
सर्वाेच्चले पुरानो विवरणपत्रको प्रयोगस् धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९(४) अनुसार एक वर्षभन्दा ढिलो गरी सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ विवरणपत्र स्वीकृत गराउनुपर्नेमा कम्पनीले २ वर्ष पुरानो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरेको दाबी गरिएको छ।
कानुनी त्रुटी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू उल्लंघन गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
लगानीकर्ताको हक हननस् सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई अत्यधिक बढी रकम लिने गरी गरिएको मूल्य निर्धारणले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात पुर्याएको जिकिर गरिएको छ।
