काठमाडौँ । शेयर बजार लगानीकर्ता रबिन कँडेलले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपीओ प्रक्रियामा गम्भीर नियामक अनियमितता र अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कंडेलले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएको जानकारी गराएका छन् । उक्त उजुरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूविरुद्ध लक्षित रहेको छ । 

उपलब्ध कागजात, कानूनी व्यवस्था, र सम्मानित उच्च अदालत पाटनका फैसलाहरूको आधारमा, उजुरीमा भनिएको छ कि प्रक्रिया प्रचलित कानुन, नियामक प्रक्रिया तथा अदालतका फैसलाहरूको गम्भीर उल्लंघन हो ।

सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीले गरेका गलत कार्यहरू:

(१) सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्येक संगठित संस्थाको पुँजीको ३० प्रतिशत सुरक्षित राख्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ र बीमा ऐन २०७९ को दफा ४४ ले सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सुनिश्चितता गरेको छ। तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाट आम सर्वसाधारणलाई सुनिश्चितता नगरी सार्वजनिक निष्कासन गरिएको छ।

(२) धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ४६(१) विपरीत सर्वसाधारण जनतालाई कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगरी संगठित संस्थालाई शेयर निष्कासन गरिएको।

(३) उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं.  ०८०-WO-२९७२ को मिति २०८१/०७/२१ गते भएको फैसला बमोजिम पुनः विवरणपत्र स्वीकृत नगरी सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति गर्न तोक आदेश लगाएको।

(४) उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०८१-WO-२२२१ को मिति २०८२/०५/२३ गतेको फैसला बमोजिम शेयर निष्कासन सम्बन्धमा कानुन बमोजिम आवश्यक निकास दिनु भनी परमादेश आदेश जारी भएकोमा सञ्चालक एवं संस्थापकको प्रभावमा परी सार्वजनिक निष्कासन गर्न अध्यक्ष एक्लैले तोक आदेश लगाई स्वीकृति दिएको।

५. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९ (४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(३),(४) बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट विवरणपत्र संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान नगरी अध्यक्षले तोक आदेशबाट दिई गैरकानुनी काम गरेको।

(६)सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्दा शेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गर्न सकिने र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २५ (क) एवं धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा ४(ख) (२) एवं कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ समेत प्रतिकूल बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ बनाई सर्वसाधारण जनतालाई थप आर्थिक भार एवं प्रिमियम निर्धारण गर्ने कार्य गरेको।

(७) विवरणपत्रको स्वीकृति गर्दा एउटै कम्पनीको शेयर प्रतिशेयर नेटवर्थ (सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा र शेयर प्रिमियम बाहेक) वास्तविक मूल्य रिलायन्स मिल्सको आ.व. २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० को फरक रहने गरी मिति २०८०/०९/१९ र २०८१/०३/१२ मा स्वीकृति दिएको। यसरी स्वीकृत गर्दा कम्पनीको वास्तविक विवरण समेत नहेरी प्रभावमा परी स्वीकृत गरिएको।

(८) विवरणपत्र पुनः स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९(४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(१),(२),(३),(४) विपरीत विवरणपत्र स्वीकृत नगराई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई मिति २०८२/०८/२२ र २०८२/०९/१७ मा प्रकाशन गर्न दिएको, जुन कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो।

(९) रिलायन्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८१/०३/०९ को पत्रद्वारा तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल ७५ करोड ३३ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ घटाई नेटवर्थ गणना गरिएको भनी मिति २०८१/०३/१२ को स्वीकृत विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा उल्लेख गरे तापनि सोही विवरणपत्रको पेज नं २८ र ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम रु ७३,४७,०८,८८५/४३ को सम्बन्धमा कम्पनीले सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकाले उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संभावित दायित्वलाई contingent liability अन्तर्गत संभावित दायित्वको रूपमा लिएको र वित्तीय विवरणमा उक्त संभावित दायित्वबाट सृजना हुने रकमको प्रोभिजन गरिएको छैन भनी उल्लेख गरेको छ। यसबाट समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई प्रोभिजन नगरिएको तथ्य हुँदाहुँदै विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा गलत तथ्य उल्लेख गरेको देखिन्छ।