काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न शिर्षकमा अर्बाे रुपैयाँ कर छुट दिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले दिएको छुटको विवरण नै रेकर्डमा नभएको उल्लेख गरिएको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली ९आसिकुडा० को तथ्याङ्कअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । त्यस्तै दफा १८ ९३० बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ। यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भएरनभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सो को प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्दछ ।
