काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारमा लगाइएको पुँजीगत लाभकरलाई सरकारले अन्तिम रूप दिएको स्पष्ट गरेका छन्। उनले हाल गरिएको कर समायोजनपछि अब निकट भविष्यमा यस व्यवस्थामा फेरबदल नहुने संकेत गरेका हुन्।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत लाभकरको दर बढाउन विभिन्न पक्षबाट सुझाव आए पनि सरकारले सन्तुलित निर्णय गरेको बताए।
उनका अनुसार केही पक्षले हालको ७.५ प्रतिशत करलाई १२ वा १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारले लगानीकर्ता र राजस्व दुवै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि करको दर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
“यो नै अन्तिम व्यवस्था हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “अन्य क्षेत्रमा करका दर वा संरचनामा परिवर्तन हुन सक्छन्, तर पुँजीगत लाभकरको अहिलेको व्यवस्था अन्तिम रूपमा लिइएको छ।”
अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई सेयर बजारमा देखिएको करसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला दिनमा बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर वृद्धि गरिएपछि लगानीकर्ताहरूले सरकारको निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
यसैबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुल वृद्धिबारे पनि स्पष्ट पारे। उनले ५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख उपभोक्ताको मासिक बिलमा औसत २४ रुपैयाँसम्म मात्र थप भार पर्ने बताए।
त्यस्तै १५१ देखि २०० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने करिब २ लाख ५० हजार उपभोक्ताका लागि मासिक २५ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र वृद्धि हुने उनले जानकारी दिए।
ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन र ऊर्जा क्षेत्रमा नागरिकको अपनत्व बढाउन न्यून रकम संकलन गर्ने नीति लिइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनका अनुसार प्रत्येक उपभोक्ताबाट मासिक २० देखि ५० रुपैयाँसम्म संकलन गरेर ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले एकातर्फ सेयर बजारको कर संरचनामा स्थायित्व ल्याउने र अर्कोतर्फ ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित यी नीतिहरू अघि सारेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
